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विदेश मंत्री ने कहा फैसला लेते वक्त हम बड़ी तस्वीर ध्यान में रखेंगे, लेकिन अपना राष्ट्रीय हित भी देखेंगे।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संसद में बोलते हुए इजराइल के साथ एक संप्रभु और आजाद फिलिस्तीनी देश को भारत का समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष खत्म करने के लिए भारत अपने टू स्टेट सॉल्यूशन पर कायम है।
विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद और बंधक बनाने के मुद्दों को कम करके नहीं आंका जा सकता या इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
इजराइल के साथ डिफेंस पार्टनरशिप का बचाव करते हुए जयशंकर ने कहा- इजराइल ऐसा देश है जिसके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा में सहयोग का हमारा मजबूत रिकॉर्ड है। इजराइल उस वक्त भी हमारे साथ खड़ा रहा है जब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में थी। हम जब कोई फैसला लेंगे तो एक बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखेंगे, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हित भी देखेंगे।
फिलिस्तीन से जुड़े 10 प्रस्ताव को भारत का समर्थन
संसद में प्रश्न काल के दौरान गाजा पर संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रस्तावों से भारत दूरी को लेकर सवाल उठाया गया। जिसके जवाब में उन्होंने कहा- इजराइल-हमास संघर्ष की शुरुआत के बाद से, फिलिस्तीन से जुड़े 13 प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में लाए गए, जिनमें से भारत ने 10 प्रस्तावों के सपोर्ट में वोट किया और तीन प्रस्तावों पर वोटिंग से परहेज किया।
जयशंकर से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, पूर्व रक्षा प्रमुख योआव गैलेंट और हमास नेता मोहम्मद देफ के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के गिरफ्तारी वारंट के बारे में भी पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि भारत ICC का सदस्य नहीं है।
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13 नवंबर 1974 का दिन था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यासिर अराफात को भाषण के लिए बुलाया गया। वो इजराइल के खिलाफ लड़ रही फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO के प्रमुख थे। उस दिन यासिर ने अपने भाषण के आखिर में कहा, ‘मैं यहां जैतून की शाख और स्वतंत्रता सेनानी की बंदूक लिए आया हूं। मेरे हाथ से जैतून की इस शाख को गिरने मत दीजिए।’ यहां पढ़ें पूरी खबर…
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