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चंडीगढ: सैलरी कटौती पर पुलिस जवानों की नाराजगी: नियम सभी के लिए हो बराबर, हादसे में मरे पुलिसवालों के परिवारों को वित्तीय मदद का ऐलान – Chandigarh News Chandigarh News Updates

चंडीगढ: सैलरी कटौती पर पुलिस जवानों की नाराजगी:  नियम सभी के लिए हो बराबर, हादसे में मरे पुलिसवालों के परिवारों को वित्तीय मदद का ऐलान – Chandigarh News Chandigarh News Updates

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चंडीगढ पुलिस ग्रुप में हो रहा लैटर वायरल।

चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन द्वारा सड़क हादसे में जान गंवाने वाले कांस्टेबल सुखदर्शन और होमगार्ड वॉलंटियर राजेश के परिवार की आर्थिक सहायता के लिए सभी पुलिस कर्मचारियों से एक दिन की सैलरी देने का निर्देश जारी किया गया है। हालांकि, कई जवानों ने इस फैसले पर न

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दोनों पुलिस वालों के परिवारों को किया था मदद का ऐलान।

नियम सभी के लिए हो बराबर

चंडीगढ़ पुलिस के ग्रुप में एक लेटर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है, “निवेदन है कि जो मैसेज एक दिन की तनख्वाह काटने का डाला गया है, मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि पहले भी कई मुलाजिमों की ऑन ड्यूटी डेथ हुई, उनमें ऐसी नीति नहीं बनाई गई है। कृपया सभी के लिए समान नीति बनाई जाए। जो पहले 500-500 रुपए काटने के बारे में बोला गया था, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है।”

जो न देना चाहे, करवाए आपत्ति दर्ज

14 मार्च को ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल सुखदर्शन और होमगार्ड वॉलंटियर राजेश की चंडीगढ़/जीरकपुर बैरियर पर सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद चंडीगढ़ पुलिस विभाग ने सभी कर्मचारियों से सहयोग राशि देने की अपील की। आदेश में कहा गया कि यह धनराशि पुलिस वेलफेयर फंड के तहत पीड़ित परिवार को दी जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर कोई पैसे न कटवाना चाहता है, तो उस पर कोई जबरदस्ती नहीं है। अपनी आपत्ति अपने संबंधित विभाग के अफसर को दर्ज करवा सकता है।

हर महीने कटते हैं 300 रुपये

पुलिस जवानों का कहना है कि हर महीने उनकी सैलरी से 300 रुपये वेलफेयर फंड के लिए काटे जाते हैं। ऐसे में अब अतिरिक्त एक दिन की सैलरी देने का दबाव क्यों बनाया जा रहा है? उनका कहना है कि यदि आर्थिक सहायता जरूरी है, तो यह सभी ऐसे मामलों में लागू होनी चाहिए, न कि सिर्फ चुनिंदा मामलों में।

व्हाट्सएप ग्रुप में जवानों ने जताई नाराजगी

इस आदेश के बाद पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप में जवानों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब पहले भी पुलिसकर्मी अलग-अलग हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं, तब उनके परिवारों को आर्थिक मदद क्यों नहीं दी गई? कुछ जवानों ने इस आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि कोई दान नहीं देना चाहता, तो उससे जबरन राशि नहीं ली जानी चाहिए।

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