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चंडीगढ़ . मुख्यमंत्री नायब सिंह द्वारा गौसेवा सम्मेलन में कई घोषणाएँ की गई हैं. उन्होंने कहा कि कोई भी पंचायत, पंचायती भूमि गौशाला के लिए 20 साल के पट्टे पर दे सकती है. सरकार की स्वीकृति के बाद ग्राम शामलात भूमि हरियाणा संशोधन नियम 2023 के तहत भूमि दे सकती है. पहले ये स्वीकृति मंत्रिमंडल की बैठक में दी जाती थी, अब से ये स्वीकृति मुख्यमंत्री कार्यालय से मिलनी शुरू होगी. सरकार ने अब तक 2 गौशालाओं को पंचायती भूमि देने का काम किया है.
सीएम नायब सिंह ने कहा कि नई गौशाला के लिए भूमि खरीद पर अब से 1 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी. नई बनने वाली गौशालाओं को न तो CLU लेने की आवश्यकता होगी और न ही किसी प्रकार की फीस लगेगी. गौशाला में एक ट्यूबवेल लगवाने के लिए किसी अनुमति की ज़रुरत नहीं होगी. इससे पहले सिंचाई या बिजली विभाग से अनुमति लेनी होती थी. वहीं बेसहारा गाय, बछड़े और बछड़ी को सहारा देने वाली गौशालाओं को अनुदान राशि मिलेगी. इसमें गाय के लिए 600 रूपए, प्रति नंदी 800 रूपए और प्रति बछड़ा, बछड़ी 300 रूपए की नकद अनुदान राशि दी जायेगी.
गौशाला को चारे के लिए भी अनुदान राशि, ई रिक्शा भी देने की घोषणा
मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि ऐसे गौवंश के लिए गौशाला को चारे के लिए भी अनुदान राशि मिलेगी. प्रति बछड़ा,बछड़ी 20 रूपए, प्रति गाय 30 रूपए और प्रति नंदी 40 रूपए प्रतिदिन चारे के लिए अनुदान राशि मिलेगी. हर शहर में गौवंश की संख्या तसदीक के लिए पशु चिकित्सक, प्रशासक या सचिव, नगर निकाय और गौशालाओं के प्रतिनिधियों की समिति बनेगी. 1 हज़ार गौवंश वाली गौशालाओं को एक ई रिक्शा और 1 हज़ार से ज़्यादा गौवंश वाली गौशालाओं के लिए 2 ई रिक्शा खरीदी जाएंगी. इसके लिए प्रति ई रिक्शा 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जायेगी.
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गौशाला का प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ करने की भी घोषणा
प्रदेश के सभी 645 गौशाला सोलर प्लांट से युक्त होंगी. वहीं, 3 हज़ार से ज़्यादा गोवंश वाले गौशाला में सप्ताह में एक दिन वेटनरी सर्जन और तीन हज़ार से कम गोवंश वाले गौशालाओं में सप्ताह में एक दिन VLDA जांच करेंगे. गौशाला के दो मीटर होने पर भी एक ही तरह के कनेक्शन की फ़ीस चार्ज की जाएगी. बिजली 2 रुपया प्रति यूनिट की दर से चार्ज की जाएगी. मुख्यमंत्री नायब सिंह ने गौशाला का प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ करने की भी घोषणा कर दी. जो किसान प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय रखेगा, सरकार उसको 30 हज़ार रुपया तक की वार्षिक मदद देगी.
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