गुरुग्राम वालों अब बहुत हो गया, परसों से कूड़ा दिखेगा नहीं, नगर निगम ने छेड़ दिया अभियान Haryana News & Updates

गुरुग्रामः दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक के बाद एक संकट गहरा रहा है. पहले घर के कामकाज के लिए घरेलू सहायक नहीं मिल रहे हैं तो वहीं अब कूड़ा उठाने को लेकर बवाल मच गया है. आलम यह है कि हाई प्रोफाइल सोसाइटियों के आसपास कूड़े का अंबार लग गया है. बात चाहे मैक्स टावर की हो या फिर कैमेलिया की. हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है. सड़कों पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है. हालांकि जब स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू किया तो नगर निगम एक्शन मोड में आया है. अब नगर निगम की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है.

कचरा एकत्रित करने की व्यवस्था में होगा बदलाव
गुप्ता ने हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तुरंत 10 अतिरिक्त घर-घर कचरा उठाने वाली गाड़ी तैनात करें और यह तय करें कि सभी वाहन जीपीएस से लैस हों और उनकी वास्तविक समय में निगरानी हो. मौजूदा समय में, केवल 100 वाहन हैं और गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) 400 और वाहन किराए पर लेने की प्रक्रिया में है. उन्होंने कहा, “सभी कचरा उठाने वाली गाड़ियों में जीपीएस लगा होना चाहिए और उनकी निगरानी होनी चाहिए.”

जहां पहले कूड़ा है, उसे हटाया जाएगा
गुप्ता ने जोर देकर कहा कि सड़कों और सेक्टरों के डिवाइडरों पर कचरे से लदी ट्रॉलियों को बिना किसी देरी के हटाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, “जहां पहले से कचरा पड़ा है, लोग वहां और कचरा डालते हैं. हमें पहले उन क्षेत्रों की सफाई करके इस सिलसिले को तोड़ना होगा.”  यह आपात बैठक ऐसे समय में बुलाई गई थी जब शहरवासियों ने कूड़े को लेकर लगातार शिकायत करनी शुरू कर दी थी. इस बैठक में संभागीय आयुक्त आर.सी. बिधान, उपायुक्त अजय कुमार, नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया, महापौर मधु रानी मल्होत्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.

अवैध डंपिंग एरिया की होगी जांच
बैठक में वार्ड स्तर पर स्वच्छता सुधारों को तेजी से लागू करने और जवाबदेही को मजबूत करने पर जोर दिया गया. अवैध डंपिंग, विशेष रूप से गुरुग्राम के बाहर से लाए गए कचरे की समस्या को देखते हुए, अधिकारियों को द्वारका एक्सप्रेसवे, वजीराबाद और सेक्टर 21 के आसपास अनियमित डंपिंग की जांच करने के निर्देश दिए गए. गुप्ता ने निर्देस दिया है कि अवैध कचरों को एकत्रित करने के लिए तीन दिनों के अंदर सी एंड डी वेस्ट मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाए. बता दें कि एमसीजी ने सी एंड डी कचरे के अधिकृत निपटान के लिए दरें तय की थीं. अलग किए गए सी एंड डी कचरे के लिए दरें ₹360 प्रति टन और अलग न किए गए सी एंड डी कचरे के लिए ₹720 प्रति टन तय की गई थीं.

बांग्लादेशियों की धरपकड़ में चले गए नौकर, कचरा उठाने वाले
मंडलायुक्त बिधान ने सभी नगर निगम अधिकारियों को सोमवार से ही जमीनी निरीक्षण शुरू करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा, “आने वाला सप्ताह शहर के स्वच्छता मानकों को फिर से स्थापित करने में महत्वपूर्ण होगा.”  बता दें कि गृह मंत्रालय के आदेश के बाद पुलिस ने शहर में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान शुरू किया है. अवैध रूप से जिले में रह रहे बांग्लादेशियों की धरपकड़ के लिए पुलिस दस्तावेजों की जांच कर रही है. इस वेरिफिकेशन के चलते शहर में घरों से कूड़ा उठाने का काम पटरी से उतर गया है. घरों से कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों पर लगे ड्राइवर और सहायक अचानक काम छोड़कर शहर से चले गए हैं.