8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी. 1 जनवरी, 2026 से इसके लागू होने की संभावना है. हालांकि, इसके प्रॉसेस में आ रही देरी को देखते हुए एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इसे साल 2028 तक टाला जा सकता है क्योंकि न तो अभी तक आयोग के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है और न ही सदस्यों का चयन हुआ है. जबकि देश भर के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी को इसका लंबे समय से बेसब्री से इंतजार है.
क्या बैंक कर्मचारियों को मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ?
8वां वेतन आयोग केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा. इसके लागू होने पर केंद्र सरकार के अन्तर्गत काम करने वाले सभी विभागों के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी. साथ ही रिटायर हो चुके कर्मियों की भी पेंशन बढ़ेगी. हालांकि, बैंक कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि उनके वेतन में संशोधन भारतीय बैंक संघ (IBA) के साथ समझौते के तहत होता है, न कि वेतन आयोग के जरिए. इसका मतलब है कि सरकारी बैंक कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा, उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी.
आयोग के गठन पर हो रही देरी पर सरकार की सफाई
12 अगस्त को राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना अभी लंबित है क्योंकि आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर अलग-अलग हितधारकों से सुझाव लिए जा रहे हैं. रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं. इधर, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस इस महीने जारी किए जा सकते हैं इसलिए आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं.
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Source: https://www.abplive.com/business/will-the-salary-of-bank-employees-also-increase-in-the-8th-pay-commission-tor-may-be-issued-this-month-3000629
