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<p>देश में डॉक्टर्स और मेडिकल वर्कर्स की सुरक्षा के मुद्दे पर लगातार स्वास्थ मंत्रालय की तरफ से कदम उठाये जा रहे है. कोलकाता मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया जिसमें डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर फैसले होंगे. मंगलवार को नेशनल टास्क फोर्स (NTF) की पहली बैठक थी. जिसमें यह फैसला लिया गया कि सभी राज्यों के साथ बैठक की जाए और उनके सुझाव लिए जाएंगे और हर राज्य में डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी.</p>
<p>इस संबंध में बुधवार को सभी मुख्य सचिवों के साथ-साथ राज्य डीजीपी के साथ बैठक आयोजित की गई है ताकि वे अपने राज्यों के सभी अस्पतालों में उपायों को लागू करने की अपनी तैयारी पर चर्चा कर सकें. स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के लिए सुरक्षा बढ़ाने और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए कुछ चीज़ों पर विचार किया जा सकता है जिसमें स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के संरक्षण के लिए राज्य के कानूनों और भारतीय न्याय संहिता के प्रासंगिक अनुभागों के साथ-साथ दंड/दंड विवरण को अस्पताल परिसर के अंदर स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करना.</p>
<p>वरिष्ठ डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल करके ‘अस्पताल सुरक्षा समिति’ और ‘हिंसा निवारण समिति’ का गठन करना, जो उपयुक्त सुरक्षा उपायों को रणनीतिक और लागू करने के लिए है. अस्पताल के प्रमुख क्षेत्रों में सामान्य जनता और रोगी रिश्तेदारों के लिए पहुंच को विनियमित करना.</p>
<p><strong>डॉक्टर्स और मेडिकल वर्कर्स की सुरक्षा के लिए उठाए गए ये खास कदम</strong></p>
<p>रोगी उपचारकर्ताओं/रिश्तेदारों के लिए सख्त आगंतुक पास नीति.</p>
<p>रात्रि ड्यूटी के दौरान अस्पताल के विभिन्न ब्लॉकों और छात्रावास भवनों और अन्य क्षेत्रों में निवासी डॉक्टरों/नर्स की सुरक्षित आवाजाही के लिए प्रावधान. </p>
<p>अस्पताल परिसर के सभी क्षेत्रों में उचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करना, जिसमें आवासीय ब्लॉक, छात्रावास ब्लॉक और अन्य शामिल हैं.</p>
<p>रात के समय अस्पताल परिसर में ‘नियमित सुरक्षा गश्त’ करना.</p>
<p>अस्पतालों में 24×7 मानव सुरक्षा नियंत्रण कक्ष स्थापित करना.</p>
<p>निकटतम पुलिस स्टेशन के साथ घनिष्ठ संपर्क स्थापित करना.</p>
<p>अस्पताल में ‘आंतरिक समिति पर यौन उत्पीड़न’ का गठन करना.</p>
<p>अस्पताल परिसर के अंदर सीसीटीवी कैमरों (संख्या और कार्यक्षमता) की स्थिति का जायजा लेना और आवश्यक कार्यान्वयन/अपग्रेडेशन के लिए आगे बढ़ना.</p>
<p>आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया था. सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स को तीन सप्ताह के भीतर अपनी अंतरिम रिपोर्ट और दो महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.</p>
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कोलकाता कांड के बाद डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम
