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मंत्री हरपाल चीमा व तरुणप्रीत सौंध कैबिनेट मीटिंग में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए।
पंजाब सरकार की आज शनिवार हुई कैबिनेट बैठक में जेल विभाग की 500 नियुक्तियों को मंजूरी दी गई है। पंजाब सरकार 29 सहायक सुपरिंटेंडेंट , 451 वार्डन और 20 मैटर्न पोस्टें भरने का फैसला लिया है। इसकी भर्ती एसएस बोर्ड करेगा। इसके अलावा नशों के खिलाफ शुरू किए
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ये जानकारी कैबिनेट मिनिस्टर हरपाल चीमा और तरुणप्रीत सिंह सौंध ने बैठक के बाद सांझा की। उन्होंने बताया कि सीएम भगवंत मान की अगवाई में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। जिसका लोगों, इंडस्ट्री, लेबर व युवाओं को सीधे तौर पर फायदा होगा।
पंजाब कैबिनेट बैठक। (प्रतिकात्मक तस्वीर)
बैठक में लिए गए फैसले-
- फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की मियाद 3 से 5 साल तक हो सकती है। इस पर 1 साल की शर्त को हटा दिया गया है। इससे इंडस्ट्री को बड़े स्तर पर राहत मिलेगी।
- पंजाब लेबर भलाई फंड 1965 में बदलाव किया गया है। इसमें इंप्लाइ का कंट्रीब्यूशन बढ़ा कर 5 रुपए से 10 रुपए, मालिक की कंट्रीब्यूशन 20 रुपए से बढ़ा कर 40 रुपए किया गया है। 2014 के बाद 2025 आ गया है, 11 में इसमें कोई भी बढ़ौतरी नहीं की गई थी। इससे जो भी फंड इकट्ठा होगा, इसका प्रयोग लेबर की भलाई में प्रयोग होगा।
- पंजाब रीजनल प्लानिंग बोर्ड में आने वाली सभी अथॉरिटीज के चेयरमैन सीएम होते थे। अब इन अथॉरिटीज की पावर चीफ सेक्रेटरी को दी गई हैं। लेकिन जो भी फैसले होंगे, उन्हें कैबिनेट पास करेगी।
- पंजाब में रोजगार देने के लिए पंजाब की जेलों में 500 नई पोस्टें निकाली गई हैं। 29 सहायक सुपरिंटेंडेंट , 451 वार्डन और 20 मैटर्न पोस्टें निकाली गई हैं। इसकी भर्ती एसएस बोर्ड करेगा।
- नशों के खिलाफ मुहीम में पंजाब कैबिनेट सब कमेटी का चीमा को चेयरमैन लगाया गया है। आने वाले समय में ये कमेटी आगे भी काम करती रहेगी।
- पंजाब के इंडस्ट्री के हक में फैसला लेते हुए 1952 रूल्स में बदलाव किया गया है। बिल्डिंग प्लान बनाने के लिए पहले इंडस्ट्रलिस्ट्स को इधर-उधर धक्के खाने पड़ते थे। लेकिन अब कुछ आर्किटेक्ट्स को लिस्ट किया जाएगा। जिनसे प्लान बनाकर प्रवानगी के लिए भेजा जा सकता है। इससे इंडस्ट्रलिस्ट के लिए राहत होगी।
- फ्रेगमेंट पॉलिसी (प्लांटों के टुकड़े करने) की पॉलिसी की रूप-रेखा तैयार की गई है। डिवाइड करने की पॉलिसी में जगह कम से कम 1000 स्कवेयर यार्ड होना चाहिए। उसको डिवाइड 400 यार्ड में किया जाना चाहिए। उसमें 40 फीट की रोड रहनी चाहिए। फ्रेगमेंट की फीस 5 फीसदी चार्ज की जाएगी। इनमें 2 फीसदी पैसा पंजाब सरकार और 3 फीसदी पीएसआईईसी के पास जाएंगे। इसकी नॉन-रिफंड प्रोसेसिंग फीस 10 हजार रुपए रखी है।
इन निर्णयों से राज्य की सुरक्षा, औद्योगिक विकास और नशा विरोधी अभियान से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
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कैबिनेट की बैठक में 500 पोस्टों को मंजूरी: मंत्री चीमा नशा विरोध युद्ध सब-कैबिनेट कमेटी के चेयरमैन नियुक्त; रीजनर प्लानिंग बोर्ड कार्यभार देखेंगे चीफ-सेक्रेटरी – Punjab News
