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DA calculation formula: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और श्रमिकों के परिसंघ ने सरकार से कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA (महंगाई भत्ते) कैलकुलेशन के फार्मूले में बदलाव करने की अपील की है ताकि हर तीन महीने में महंगाई के हिसाब से भत्ता मिल सके. यूनियन कैबिनेट सेक्रेट्री को लिखे एक पत्र में परिसंघ के महासचिव एस बी यादव ने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए क्रमशः महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के कैलकुलेशन में सुधार करने का आग्रह किया.
DA कैलकुलेशन मेथड में है असमानता
इस पत्र में अलग-अलग विभागों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के DA कैलकुलेशन मेथड में असमानता का जिक्र किया गया है. सरकारी बैंकों सहित अन्य पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए डीए कैलकुलेशन का फार्मूला केंद्र सरकार के अन्य विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के डीए कैलकुलेशन फार्मूले से अलग है. परिसंघ ने सुझाया कि 12 महीने के औसत को तीन महीने के औसत से रिप्लेस किया जाना चाहिए. यानी कि महंगाई भत्ते में बदलाव लाना चाहिए ताकि पब्लिक सेक्टर और बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों की ही तरह अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी हर तीन महीने में वास्तविक मूल्य वृद्धि के हिसाब से मुआवजा मिलता रहे.
पीएसयू कर्मचारियों और अन्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए DA कैलकुलेशन फार्मूला
DA = { (पिछले 12 महीनों के लिए AICPI (बेस ईयर 2016=100) का औसत – 115.76)/115.76 } x 100
सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए
DA = { (पिछले 3 महीनों के लिए AICPI (बेस ईयर 2001=100) का औसत – 126.33)/126.33 } x 100
कैलकुलेशन मेथड में समानता लाने की बात पर जोर देते हुए पत्र में लिखा गया बैंकिंग कर्मचारियों के डीए में हर तीन महीने में बदलाव किया जाता है. इस तरह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को छह महीने के 0.9 परसेंट डीए से वंचित किया जा रहा है. बैंक और एलआईसी वर्कर्स को जिस तरह से पॉइंट-टू-पॉइंट डीए मिलता है, हमें भी उस तरह से डीए मिलना चाहिए.
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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA फार्मूले में सुधार की मांग
