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मीटिंग के बाद मीडिया को संबोधित करते केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान।
आंदोलनकारी किसानों और केंद्र के बीच चंडीगढ़ में हुई छठी मीटिंग में भी कोई हल नहीं निकला। ढाई घंटे चली मीटिंग में किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने केंद्र के सामने आंकड़े रखे। अब अगली मीटिंग 19 मार्च को चंडीगढ़ में ह
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मीटिंग के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा- ‘बैठक अच्छे माहौल में हुई। हमने मोदी सरकार की प्राथमिकताएं किसानों के सामने रखीं। किसानों की भी बातें सुनीं। किसानों के पास अपने आंकड़े हैं और केंद्र सरकार के पास अपना डेटा है। दोनों आंकड़ों को मिलाया जाएगा।’
उधर, किसानों का 25 फरवरी को दिल्ली कूच का प्रोग्राम है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा था कि अगर मीटिंग में हल नहीं निकला तो दिल्ली कूच होगा। किसान इसे लेकर आज फैसला ले सकते हैं।
मीटिंग में जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंधेर समेत 28 किसान नेता शामिल हुए।
मंत्री बोले- केंद्रीय एजेंसियां किसानों से डेटा लेंगी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान जत्थेबंदियों ने अपनी मांगों के समर्थन में कुछ आंकड़े सामने रखे। इन आंकड़ों के आधार पर उन्होंने अपनी मांगों को उचित ठहराया। आंकड़ों में विभिन्न फसलों की खरीद मात्रा, खरीद मूल्य और बाजार मूल्य का डेटा शामिल था। इन आंकड़ों पर विभिन्न मत सामने आए।
किसान संगठनों द्वारा दिए गए आंकड़े केंद्र सरकार के आंकड़ों से मेल नहीं खा रहे थे, इसलिए मंत्रियों ने इनके स्रोत के बारे में पूछताछ की। फिर यह तय हुआ कि अगले कुछ दिनों में केंद्रीय एजेंसियां किसानों से यह डेटा लेंगी और 19 मार्च को इस पर दोबारा चर्चा होगी।
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलते केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान।
डल्लेवाल से अनशन खत्म करने की अपील की किसानों के साथ हुई मीटिंग में शिवराज सिंह चौहान, प्रह्लाद जोशी और पीयूष गोयल शामिल हुए। शिवराज सिंह चौहान मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में आते ही डल्लेवाल के पास पहुंचे। उन्होंने झुककर डल्लेवाल का हालचाल जाना। मीटिंग में तीनों केंद्रीय मंत्रियों ने डल्लेवाल से अनशन खत्म करने की अपील की। डल्लेवाल ने उनसे कहा कि जब तक सभी फसलों पर MSP की गारंटी नहीं मिलती अनशन खत्म नहीं होगा।
किसान आंदोलन से जुड़ीं 3 अहम बातें…
1. हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने को कहा, हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई फरवरी 2024 में किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद कर दिया। इसके खिलाफ अंबाला के व्यापारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने एक हफ्ते में बॉर्डर खोलने के आदेश दिए। मगर, इसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई।
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 10 सुनवाई कर चुका है। इस दौरान रिटायर्ड जस्टिस की अगुआई में कमेटी भी बनाई, जो किसानों और सरकार के बीच मध्यस्थता कर मामला निपटा सके, लेकिन किसानों का आंदोलन लगातार जारी है।
2. दिल्ली कूच की कोशिश की केंद्र के बातचीत भी बंद करने के बाद किसानों ने 6 दिसंबर को पहली बार दिल्ली कूच का फैसला किया। मगर, हरियाणा सरकार ने ट्रैक्टर समेत दिल्ली जाने की परमिशन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद 101 किसानों का जत्था दिल्ली रवाना किया गया। हालांकि हरियाणा पुलिस ने उन्हें भी शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर रोक लिया।
इसके बाद किसानों ने 8 और 14 दिसंबर को दिल्ली कूच की कोशिश की लेकिन पुलिस ने किसानों को रोक लिया। किसानों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए।
इसके पहले 13 फरवरी 2014 को किसानों ने खनौरी बॉर्डर से दिल्ली जाने की कोशिश की थी तब किसानों को रोकने के दौरान हिंसा हुई थी। इसी दौरान गोली लगने से 21 फरवरी को शुभकरण की मौत हुई थी।
3. डल्लेवाल ने अनशन शुरू किया, SC तक मामला पहुंचा इसी बीच किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने बेटे-बहू और पोते के नाम संपत्ति कर आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। हालांकि 26 नवंबर 2024 को अनशन से पहले पंजाब पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। मगर, उन्होंने वहीं अनशन शुरू कर दिया। किसानों के दबाव में 1 दिसंबर को पंजाब पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। तब से ही डल्लेवाल का अनशन जारी है।
मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। लेकिन डल्लेवाल ने मेडिकल मदद लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट में करीब 10 बार उनकी सेहत को लेकर सुनवाई हुई। इसके बाद केंद्र ने 14 फरवरी को बातचीत का न्योता दे दिया। तब डल्लेवाल मेडिकल सुविधा लेने के लिए राजी हो गए।
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किसानों के दिल्ली कूच पर फैसला आज: केंद्र के साथ छठी मीटिंग में भी कोई हल नहीं निकला; MSP की गारंटी पर अड़े रहे किसान – Mohali News
