Eighth Pay Commission: आठवें वेतन आयोग का करीब एक साल से सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आयोग के गठन में हो रही देरी और इसको लेकर अब तक बनी अनिश्चितताओं के बीच यह खबर राहत भरी हो सकती है. केन्द्र सरकार ने इस बारे में साफ करते हुए कहा है कि वे राज्य सरकारों से आठवें वेतन आयोग के मामले पर गंभीरता के साथ चर्चा कर रहे हैं और वेतन आयोग के पैनल को लेकर जल्द फैसला किया जा सकता है.
भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस की शीर्ष निकाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नेशनल कॉन्फेडरेशन (जीईएनसी) के एक डेलिगेशन ने पिछले महीने केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की थी. इस दौरान आठवें वेतन आयोग के लागू होने में हो रही देरी और सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं पर चर्चा की गई थी.
आठवें वेतन आयोग पर जल्द ऐलान
गौरतलब है कि इस साल जनवरी में आठवें वेतन आयोग का गठन किया गया था. हालांकि, उसके बाद इस मामले में कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई है क्योंकि कर्मचारी वेतन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) का इंतजार कर रहे हैं.
केन्द्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह के साथ 4 अगस्त को हुई बैठक में डेलिगेशन की तरफ से कई मुद्दे उठाए गए. इनमें आठवें वेतन आयोग में देरी, नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड स्कीम को हटाने, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने और कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 महीने के बकाया डीए समेत अन्य चिंताएं शामिल थीं.
केन्द्रीय मंत्री से मिला आश्वासन
जितेन्द्र सिंह की तरफ से आश्वासन दिया गया कि जल्द ही आठवें वेतन आयोग के पैनल का गठन कर दिया जाएगा और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर पेंशन सेक्रेटरी के साथ जल्द बैठक कराई जाएगी. उन्होंने कन्फेडरेशन को यह भी सुनिश्चित किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए पेंशन सेक्रेटरी के साथ जल्द एक फॉलो अप बैठक कराई जाएगी. साथ ही, अन्य मुद्दे जैसे कंपैशनेट अप्वाइंटमेंट्स, कैडर रिव्यूज और नियमित तौर पर जेसीएम की बैठकें सुनिश्चित की जाएंगी.
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