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देश में साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों के बीच सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकार ने उन लोगों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी कर ली है, जो दूसरों के नाम पर सिम खरीदते हैं या फ्रॉड मैसेज भेजते हैं. इन्हें साइबर सुरक्षा के लिए खतरा मानकर ब्लैकलिस्ट किया जाएगा. सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे लोगों पर 3 साल तक नया कनेक्शन लेने पर भी रोक लग सकती है. साइबर क्राइम रोकने की दिशा में यह बड़ा कदम हो सकता है.
एक्शन लेने की तैयारी में सरकार
सीएनबीसी-आवाज की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के दूरसंचार विभाग ने ब्लैकलिस्ट बनानी शुरू कर दी है. इस लिस्ट में ऐसे लोगों के नाम शामिल किए जाएंगे, जो दूसरों के नाम पर सिम खरीदते हैं या फ्रॉड वाले मैसेज भेजते हैं. जिन लोगों के नाम इस ब्लैकलिस्ट में आएंगे, उनके मौजूदा सिम कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे और वो 6 महीने से लेकर 3 साल के समय तक कोई भी नया सिम कार्ड नहीं खरीद पाएंगे.
नोटिस जारी कर मांगा जाएगा जवाब
सरकार ब्लैकलिस्ट में नाम डालने से पहले संबंधित व्यक्ति को नोटिस कर जवाब मांगेगी. जवाब देने के लिए उनके पास 7 दिन का समय होगा. वहीं व्यापक जनहित को देखते हुए बिना नोटिस दिए भी किसी व्यक्ति को ब्लैकलिस्ट में शामिल किया जा सकता है.
साइबर क्राइम नियंत्रण के लिए लगातार उठाए जा रहे कदम
सरकार साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए लगातार कदम उठा रही है. कुछ दिन पहले ही जागरुकता फैलाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को साइबर क्राइम से बचाव के कदमों वाली कॉलर-ट्यून चलाने के निर्देश दिए गए थे. यह अभियान 3 महीने तक चलेगा. इसके अलावा सरकार ने संसद में बताया था कि उसने साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के प्रयास में 15 नवंबर, 2024 तक 6.69 लाख सिम कार्ड और 1,32,000 आईएमईआई नंबर को ‘ब्लॉक’ किया है.
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