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सेना में महिलाओं की संख्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि यदि भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) में एक महिला राफेल लड़ाकू विमान उड़ा सकती है, तो सेना की जज एडवोकेट जनरल (जेएजी) शाखा के लिंग-तटस्थ पदों पर इतनी कम महिला अधिकारी क्यों हैं? अदालत ने 50-50 चयन मानदंड पर केंद्र के तर्क पर सवाल उठाया।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने 8 मई को दो अधिकारियों- अर्शनूर कौर और आस्था त्यागी की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिन्होंने अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में मेरिट में क्रमशः 4वां और 5वां स्थान हासिल करने के बावजूद महिलाओं के लिए कम रिक्तियों के कारण जेएजी विभाग के लिए चयन नहीं किया। अधिकारियों ने पुरुषों और महिलाओं के लिए असमान रिक्तियों को चुनौती दी और कहा कि कुल 6 पदों में से केवल तीन महिलाओं के लिए होने के कारण उनका चयन नहीं हो सका।
पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा, “प्रथम दृष्टया हम याचिकाकर्ता- 1 अर्शनूर कौर द्वारा स्थापित मामले से संतुष्ट हैं।” शीर्ष अदालत ने आगे कहा, “तदनुसार, हम प्रतिवादियों को जज एडवोकेट जनरल (जेएजी) के रूप में नियुक्ति के लिए अगले उपलब्ध प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उनके प्रवेश के उद्देश्य से आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देते हैं।”
पीठ ने एक अखबार के लेख का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि एक महिला लड़ाकू पायलट राफेल विमान उड़ाएगी और ऐसी स्थिति में उसे युद्धबंदी बनाया जा सकता है। न्यायमूर्ति दत्ता ने केंद्र और सेना की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से पूछा, “अगर भारतीय वायुसेना में एक महिला के लिए राफेल लड़ाकू विमान उड़ाना जायज़ है, तो सेना के लिए जेएजी में ज्यादा महिलाओं को अनुमति देना इतना मुश्किल क्यों है?”
दूसरी याचिकाकर्ता नौसेना में शामिल हो गईं
पीठ को सूचित किया गया कि दूसरी याचिकाकर्ता त्यागी कार्यवाही के दौरान भारतीय नौसेना में शामिल हो गई हैं। शीर्ष अदालत ने तब केंद्र से लिंग-तटस्थ पदों का दावा करने के बावजूद महिलाओं के लिए कम पद आरक्षित करने पर सवाल उठाया। सेना की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने प्रस्तुत किया कि सेना में महिला अधिकारियों की भर्ती और रोजगार, जिसमें जेएजी शाखा भी शामिल है, उसकी परिचालन तैयारियों को ध्यान में रखते हुए एक प्रगतिशील प्रक्रिया है।
उन्होंने कहा, “2012 से 2023 तक पुरुषों और महिलाओं के अधिकारियों की 70:30 (या अब 50:50) के अनुपात में भर्ती की नीति को भेदभावपूर्ण और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कहना न केवल गलत होगा, बल्कि कार्यपालिका के क्षेत्र में भी अतिक्रमण होगा, जो भारतीय सेना में पुरुषों और महिलाओं के अधिकारियों की भर्ती का निर्णय लेने के लिए एकमात्र सक्षम और एकमात्र प्राधिकारी है।”
“कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किस लिंग का है”
शीर्ष अदालत ने आगे पूछा कि पदों को लिंग-तटस्थ क्यों कहा गया जब उच्च योग्यता वाली महिला उम्मीदवार रिक्तियों को अभी भी लिंग के आधार पर विभाजित किए जाने के कारण योग्य नहीं थीं। जस्टिस मनमोहन ने टिप्पणी की कि यदि 10 महिलाएं योग्यता के आधार पर जेएजी के लिए योग्य होती हैं तो क्या उन सभी को जेएजी शाखा में अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। न्यायाधीश ने कहा कि लिंग तटस्थता का अर्थ 50:50 प्रतिशत नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किस लिंग का है।
भाटी ने केंद्र के फैसले का बचाव किया और कहा कि जनशक्ति मूल्यांकन और आवश्यकता के आधार पर सेना की सभी शाखाओं में लिंग-विशिष्ट रिक्तियां मौजूद थीं। उन्होंने कहा, “जेएजी शाखा के कामकाज को शांति काल के दौरान सैन्य कमांडरों के मात्र कानूनी सलाहकारों के रूप में अलग-थलग नहीं देखा जा सकता है। यह भारतीय सेना का एक अभिन्न अंग है और इसकी परिचालन तैयारियों में भी इसकी समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है।” भाटी ने आगे कहा कि पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग एसएसबी आयोजित करना शामिल परीक्षणों की प्रकृति के कारण एक आवश्यकता है, जिसमें घनिष्ठ गहन शारीरिक संपर्क की आवश्यकता होती है।
“भर्ती नीतियां 2024 से 70:30 के अनुपात से बढ़कर 50:50 हो गईं”
भाटी ने रक्षा सेवाओं में लैंगिक एकीकरण के पहलू को एक विकसित प्रक्रिया बताया, जो परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप और समय-समय पर समीक्षा और अध्ययनों के अधीन है। उन्होंने कहा, “भर्ती नीतियां 2024 से 70:30 के अनुपात से बढ़कर 50:50 हो गई हैं। यह कैडर स्वास्थ्य और तैनाती प्रतिबंधों के अनुरूप है, जो मनमाना नहीं है। परिचालन अनिवार्यताओं को ध्यान में रखे बिना समानता या तटस्थता का कोई भी न्यायिक अधिरोपण सेना की कमान और नियंत्रण और परिचालन तैयारियों दोनों को कमजोर कर सकता है।”
इससे पहले, जब शीर्ष अदालत ने पूछा था कि जेएजी महिला अधिकारियों को केवल खतरे की आशंका के कारण युद्ध क्षेत्रों में क्यों तैनात नहीं किया जाता है, तो भाटी ने इसे भारत सरकार द्वारा महिला अधिकारियों को अग्रिम पंक्ति की युद्ध तैनाती में तैनात होने से रोकने के लिए “सचेत निर्णय” बताया था, जिससे वे दुश्मन के संपर्क में आने के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। (इनपुट- भाषा)
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“अगर महिलाएं IAF में राफेल उड़ा सकती हैं, तो सेना की कानूनी शाखा में इतनी कम क्यों?”
