उन्होंने अधिकारियों को कार्रवाई में लापरवाही नहीं बरतने और नियम विरूद्ध वाहन संचालन कराने वाले मालिकों और चालकों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि एक जुलाई से प्रदेश के सभी परिवहन कर संग्रहण केन्द्र बंद हो जाएंगे। वाहनों के प्रदेश में आने और जाने से संबंधित कर (इंटर स्टेट टैक्स) ऑनलाइन ही जमा होंगे। इससे वाहन संचालकों को सहूलियत होगी।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा परिवहन नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए प्रदेश में अत्याधुनिक इंटरसेप्टर की संख्या बढ़ाई जा रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जल्द ही राज्य स्तरीय कार्यबल का गठन किया जाए।
उन्होंने कहा कि परिवहन, पुलिस, सार्वजनिक निर्माण सहित अन्य संबंधित विभाग पूरे समन्वय के साथ कार्य करते हुए राजस्थान को सड़क सुरक्षा प्रबंधन में ‘आदर्श राज्य’ के रूप में स्थापित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग जल्द ही एक मास्टर प्लान बनाकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य शुरू करे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वाले वाहन चालकों को भी नियमों की पालना करने का संदेश मिले।
उन्होंने बिना आईएसआई मार्क हेलमेट पहनने एवं ऐसे हेलमेट की बिक्री रोकने के लिए पुलिस व परिवहन विभाग को संयुक्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
गहलोत ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभागीय अधिकारियों को सड़क दुर्घटना में घायलों का सरकारी व निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में 82 प्रतिशत मृत्यु तेज गति से वाहन चलाने पर होती है। हमारा प्रयास हो कि राजस्थान में यह आंकड़ा न्यूनतम स्तर पर आए। संबंधित विभागीय अधिकारी संवेदनशीलता के साथ इन्हें रोकने के लिए कार्य करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजमार्गों व मुख्य सड़कों पर ओवरस्पीड एवं ओवर लोड वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ‘इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम’ (आईटीएमएस) जल्द लागू किया जाए।
.
