संपत्ति कर शाखा और किराया शाखा में निगरानी रखने के लिए पांच सदस्य पार्षदों की कमेटी गठित

नगर परिषद ने अपने एक अहम फैसले को अब लागू करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। यह फैसला अहम इसलिए कहा जाएगा क्योंकि यह नगर परिषद की आर्थिक सेहत को सुधारने में कारगर साबित हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो करोड़ों रुपये का बकाया वसूलने में नगर परिषद कामयाब हो जाएगी और यह धन नगर में होने वाले विकास कार्यों पर खर्च हो सकेगा।
नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव ने एक कार्यालय पत्र जारी करके इस अहम फैसले को लागू करने की दिशा लगभग तय कर दी है। संपत्ति कर शाखा और किराया शाखा के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के मकसद से नगर परिषद ने अपने पत्र क्रमांक 2212/एमसीआर दिनांक 1 जून 2022 को आदेश को आगे लागू करते हुए पांच सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है जो उसे सौंपे गए काम को तेजी से आगे बढाएगी।
ये रहेंगे कमेटी में शामिल
नगर परिषद की संपत्ति कर शाखा के लिए गठित कमेटी में वार्ड 8 से पार्षद पूनम सतीजा, वार्ड 16 से पार्षद रंजना भारद्वाज, वार्ड 4 से पार्षद सरिता सैनी, वार्ड 25 से पार्षद बबीता यादव और वार्ड 27 से सुमन खरेरा को सदस्य नामित किया गया है। इस कमेटी के सहयोग के लिए नगर परिषद के कर्मचारी बलवंत यादव लिपिक, बलराज लिपिक और दयानंद लेखाकार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस आदेश पत्र में कमेटी के कार्य को लेकर कहा गया कि सभी कर्मचारी पूर्व में दिए गए आदेशों का पालन करते हुए प्रतिदिन 50 बकाएदारों की सूची तैयार करके उन्हें नोटिस देंगे। संपत्ति कर नहीं जमा करने वालों के खिलाफ यह गठित कमेटी नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाएगी। उधर किराया शाखा के लिए उपरोक्त पांच पार्षदों की गठित कमेटी ही जरूरी निर्णय लेगी। इस कार्य के लिए नगर परिषद ने तीन अन्य कर्मचारियों सहायक बलवान, लिपिक अजय और लेखाकार जितेंद्र यादव को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। ये सभी कर्मचारी पूर्व के आदेश का पालन करते हुए रोजाना 50 बकायादारों की सूची तैयार करके संबंधित को नोटिस देंगे और गठित कमेटी के माध्यम से सीलिंग का कार्य करेंगे।
साफ है कि नगर परिषद की नगर में 764 से अधिक दुकानें हैं जिनमें से काफी किराएदार अपना बकाया काफी समय से नगर परिषद कार्यालय में जमा नहीं करा रहे, उनके खिलाफ नगर परिषद की यह कमेटी संबंधित कर्मचारियों के माध्यम से बकाया जल्द जमा कराने का नोटिस भेजेगी और निर्धारित तिथि तक बकाया जमा नहीं कराए जाने की सूरत में संबंधित दुकान पर सील लगाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो शहर में नगर परिषद की तीन सौ से अधिक दुकानों के किराएदारों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव ने इन कमेटियों के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को यह आदेश दिया है कि वे ऐसे नोटिस रोजाना तैयार करके निर्धारित कमेटी के सामने पेश करने के बाद उसे नप के कार्यकारी अधिकारी अथवा सचिव के माध्यम से नप चेयरपर्सन के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए संबंधित कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होगा। बता दें, इस पत्र की प्रतियां जिला नगर आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के सभी पार्षदों एवं सभी संबंधित कर्मचारियों को भेजी गई हैं ताकि इस अहम फैसले पर जल्द अमल शुरू हो जाए।
– नगर परिषद अपने कामकाज में पारदर्शिता लाना चाहती है इसलिए यह अहम फैसला लेना पड़ा। नगर पार्षदों की कमेटी गठित कर दी गई है। अधिकांश महिला सदस्याएं हैं और सभी पहली बार सदन में नगर के विकास की शपथ लेकर जनता के बीच से चुनकर आई हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह पूरी ईमानदारी के साथ करेंगी और बकाया जल्द जमा कराने में नगर परिषद कामयाब हो पाएगी।
– पूनम, चेयरपर्सन

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