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रोहतक पीजीआई के डॉक्टर हड़ताल पर: कहा- कोलकाता की महिला डॉक्टर को न्याय मिले, सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता प्रबंध नहीं – Rohtak News Latest Haryana News

रोहतक पीजीआई के डॉक्टर हड़ताल पर:  कहा- कोलकाता की महिला डॉक्टर को न्याय मिले, सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता प्रबंध नहीं – Rohtak News Latest Haryana News


रोहतक पीजीआई स्थित धरने पर पहुंचकर डॉक्टरों का समर्थन करते हएु एमएससी

रोहतक PGI में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता और कल रात प्रदर्शनकारी डॉक्टरों पर गुंडों द्वारा किए गए हमले की निंदा की। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए MSC (मेडिकल

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इसने हड़ताल का समर्थन किया। इसमें नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी और अन्य पैरामेडिकल कोर्स के छात्र शामिल हुए। पीजीआईएमएस रोहतक एमएससी की अध्यक्ष डॉ. प्रियंका ने कहा कि जो कुछ हुआ, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है।

लगातार 36 घंटे ड्यूटी पर रही महिला डॉक्टर के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई। देशभर के मेडिकल छात्र और डॉक्टर भारी रोष व्यक्त करते हुए हड़ताल पर हैं। MSC देशभर के डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आंदोलन कर रही है।

रोहतक पीजीआई के डॉक्टर कैंडल मार्च निकालते हुए

सुरक्षा के उच्चतम प्रबंध हों
एमएससी पीजीआईएमएस रोहतक इकाई के महासचिव सचिन शर्मा ने कहा कि डॉक्टरों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। आए दिन महिलाओं और डॉक्टरों के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। यह आंदोलन यह सुनिश्चित करने के लिए है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। हमारी सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए। शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा के उच्चतम प्रबंध होने चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे पीजीआईएमएस में भी डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता प्रबंध नहीं हैं।

लड़कियां करती हैं असुरक्षित महसूस
नर्सिंग छात्रा आशु ने कहा कि ऐसी घटना के बाद वह अन्य लड़कियों की तरह अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। उनका मानना ​​है कि अगर सुरक्षा प्रबंधों में कमी रही तो ऐसी घटनाएं दोबारा हो सकती हैं। उनकी मांग है कि सीबीआई को तत्काल जांच और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी के लिए 72 घंटे की समय सीमा के साथ हड़ताल जारी रहेगी।

देश भर में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के तत्काल निर्माण के लिए देश भर के प्रतिनिधियों सहित एक प्रामाणिक निकाय का तत्काल गठन करके केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम (सीपीए) के कार्यान्वयन के संबंध में केंद्र सरकार के अधिकारियों से लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त की जानी चाहिए।



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