पंजाब सरकार बजट सत्र में राज्य के वित्त पर श्वेत पत्र लाएगी


चंडीगढ़, 24 जून (भाषा) पंजाब मंत्रिमंडल ने विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में राज्य के वित्त पर श्वेत पत्र पेश करने के लिए शुक्रवार को मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में यहां एक बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘राज्य के वित्त पर श्वेत पत्र पंजाब सरकार द्वारा पेश आ रहे जटिल मुद्दों को आसान बनाने और मौजूदा सरकार को विरासत में मिली वर्तमान स्थिति से आम आदमी को स्पष्ट रूप से अवगत कराने की कोशिश है।’’

इसमें कहा गया है कि सभी पक्षकारों से विचार-विमर्श के बाद बजट अनुमान तैयार किया गया है, जिन्होंने ईमेल, पत्र और सीधे संवाद के जरिए अपने सुझाव दिए हैं।

एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने पंजाब के कारोबार के अधिकार कानून, 2020 की परिधि के तहत मौजूदा ईकाइयों के विस्तार को शामिल कर पंजाब के कारोबार के अधिकार नियम, 2020 में संशोधन के लिए मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने राज्य की अधीनस्थ अदालतों के लिए 810 पद सृजित करने के लिए भी अनुमति दी है। इसमें 25 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और 80 सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)-सह न्यायिक मजिस्ट्रेट शामिल हैं।

इस कदम से राज्य में नयी अदालतों के गठन में मदद मिलेगी, जिससे लोग अधीनस्थ अदालतों में लंबित मुकदमों का शीघ्र निपटान कर सकेंगे।

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Written by Haryanacircle

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