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केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी: 8वें वेतन आयोग से पहले 53% से 55% हुआ; 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा Business News & Hub

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी:  8वें वेतन आयोग से पहले 53% से 55% हुआ; 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा Business News & Hub

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नई दिल्लीकुछ ही क्षण पहले

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केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) में 2% बढ़ोतरी की गई है। शुक्रवार (28 मार्च) को हुई कैबिनेट मीटिंग में DA बढ़ोतरी पर फैसला हुआ। इससे पहले जुलाई 2024 में सरकार ने 3% बढ़ोतरी की थी।

8 वां वेतन आयोग के लागू होने से पहले इस बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो गया है। इसका फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को होगा।

DA हर 6 महीने में बढ़ता है। बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई से लागू होगा। यानी, कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर मिलेगा। इकोनॉमिक टाइम्स ने सोर्सेस के हवाले से यह अपडेट दिया है।

महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है DA

महंगाई भत्ता ऐसा पैसा है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है।

यह पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलता है। इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है।

इसकी गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार की जाती है। महंगाई भत्ता शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों का अलग-अलग हो सकता है।

महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन कैसे होता है?

महंगाई भत्ता निर्धारण के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। (पिछले 12 महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) का औसत – 115.76)/115.76]×100।

अब अगर PSU (पब्लिक सेक्टर यूनिट्स) में काम करने वाले लोगों के महंगाई भत्ते की बात की जाए तो इसके कैलकुलेशन का तरीका यह है-

महंगाई भत्ता प्रतिशत= (बीते 3 महीनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत (बेस ईयर 2001=100)-126.33) x 100

ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है?

भारत में दो तरह की महंगाई होती है। एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरा थोक महंगाई। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) भी कहते हैं।

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा- सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी।

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