कब मिलेगा सरकारी कर्मचारियों का 34000 करोड़ रुपये DA Arrear, जानिए क्या सोच रही सरकार Business News & Hub

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<p style="text-align: justify;"><strong>7th Pay Commission: </strong><span style="font-weight: 400;">केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को डिअरनेस अलाउंस (DA) और डिअरनेस रिलीफ (DR) के एरियर के तौर पर 34 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया जाना है. यह पैसा कोविड महामारी के दौरान रोका गया था. अब सरकार पर इस 18 महीने के एरियर का भुगतान करने के दबाव बनाया जा रहा है. डीए एरियर का मुद्दा विपक्ष ने संसद में भी उठाया है. सांसदों ने पूछा है कि सरकार यह पैसा कब तक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को देगी. इस पर सरकार ने कहा है कि इस भुगतान को करने के लिए फिलहाल सही समय नहीं आया है.&nbsp;</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया संसद में जवाब&nbsp;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">सांसदों ने पूछा था कि देश की इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है. इसके बावजूद सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान नहीं कर रही है. इस मसले पर सरकार क्या विचार कर रही है. इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने बताया कि डीए और डीआर को कोविड महामारी की वजह से 1 जनवरी, 2020, 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 में रोका गया था. कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक समस्यायों से बचने के लिए यह फैसला लिया गया था.&nbsp;&nbsp;</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>सरकार ने 3 किस्त रोककर बचाए 34,402 करोड़ रुपये&nbsp;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">पंकज चौधरी ने अपने जवाब में कहा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज एसोसिएशन के अलावा नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NCJCM) की तरफ से इस बारे में पत्र प्राप्त हुए हैं. मगर, कोविड महामारी के चलते हुए नुकसान का असर अभी भी दिखाई दे रहा है. इसलिए इस एरियर के भुगतान पर फिलहाल विचार नहीं किया गया है. महंगाई भत्ते की यह तीन किस्तें रोककर सरकार ने 34,402.32 करोड़ रुपये बचाए थे. इससे सरकार को कोविड महामारी का असर रोकने में काफी मदद मिली थी.&nbsp;</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>केंद्रीय कर्मचारी मांग रहे 18 महीने का एरियर&nbsp;</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">इसी साल जून में प्रधानमंत्री <a title="नरेंद्र मोदी" href="https://www.abplive.com/topic/narendra-modi" data-type="interlinkingkeywords">नरेंद्र मोदी</a> (Narendra Modi) की सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की नेशनल काउंसिल की ओर से इस बारे&nbsp; प्रस्ताव मिला था. इसमें शामिल 14 मांगों में से एक डीए एरियर से भी जुड़ी हुई थी. इसमें सरकार से मांग की गई थी कि वह 18 महीने का एरियर कर्मचारियों के दे दें. सांसद अखिलेश यादव ने भी यह मांग उठाते हुए केंद्र सरकार की निंदा की है. </span></p>
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