राजस्थान सरकार ने राज्य सरकार की सेवाओं में अधिकांश पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के 44 सेवा नियमों में संशोधन कर राज्य में अधिकांश भर्ती प्रक्रियाओं के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त करने का निर्णय लिया है.
इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार की नौकरियों के लिए किसी भी लिखित परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों का अब आयोग या बोर्ड या पदों के लिए नियुक्ति अधिकारियों द्वारा भर्ती में साक्षात्कार नहीं किया जाएगा। “माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का बड़ा निर्णय, सरकार ने अधिकांश भर्तियों में साक्षात्कार समाप्त कर दिया है !!” माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान (आरबीएसई) ने ट्वीट किया।
राजस्थान बोर्ड :- दस्तावेज़ श्रीमान गहलोत जी का निर्णय, सरकार ने बिल भरती में सूखे में !! @Rajasthanboard#जयपुर @ashokgehlot51 @RajGovOfficial #राजस्थानबोर्ड
– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर (@Rajasthanboard) 24 मई 2022
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अधीनस्थ सेवाओं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) और चार अन्य विशिष्ट सेवाओं में, साक्षात्कार नियम अभी भी लागू होंगे क्योंकि कार्य की प्रकृति के लिए संचार कौशल की आवश्यकता होती है। हालांकि इन भर्तियों में कुल अंकों के अधिकतम 10 प्रतिशत के लिए साक्षात्कार का भार निर्धारित किया गया है। इन विशिष्ट सेवाओं के लिए राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के अनुसार साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे।
सीएम गहलोत ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और इंटरव्यू को लेकर उम्मीदवारों की शंकाएं दूर होंगी. “44 सेवा नियमों में संशोधन कर साक्षात्कार को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उक्त सेवा नियमावली के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली भर्तियों में अभ्यर्थियों का अब साक्षात्कार नहीं होगा।’ (एसआईसी)
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“प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 में साक्षात्कार के प्रावधान और कुछ विशिष्ट सेवा नियमों के साथ पदों पर साक्षात्कार जारी रहेगा, जिसमें साक्षात्कार का महत्व है। , कुल अंकों का अधिकतम 10% समान होगा, ”उन्होंने कहा।
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